| अर्थ विभागांतर्गत मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली कामकाज चालते. तसेच ते जिल्हा परिषदेचे आर्थिक बाबींचे सल्लागार असतात. या विभागामार्फत पुढीलप्रमाणे कामकाज चालते. | |
| १. जिल्हा परिषदेच्या लेख्यांचे संकलन करणे. | |
| २. प्रारंभिक लेखे व देयकाची तपासणी करणे, अर्थ संकल्पीय अंदाज व बिलांची तपासणी व प्रदान करणे, तसेच जि.प.च्या विविध विभागाकडून मंजुरीसाठी येणारी देयके मंजुर करुन प्रदान करणे. | |
| ३. जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व ४ कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे ठेवणे, तसेच भविष्य निर्वाह निधी गट विमा रकमा प्रदान करणे. | |
| ४. जिल्हा परिषदेचे अधिनस्त असलेले वर्ग-३ व ४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते प्रदान करणे. | |
| ५. जिल्हा परिषदेचे अधिनस्त असलेले वर्ग-३ व ४ कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणास मंजुरी देणे तसेच तद अनुषंगीक सर्व अभिलेख नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे. | |
| ६. अर्थसंकल्पीय अंदाज पत्रक तयार करणे, आर्थिक जमाखर्चाच्या लेख्याचे विवरणपत्र तयार करणे. | |
| ७. जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक बाबीवर सल्ला देणे व आर्थिक दायीत्वावर लक्ष ठेवणे. | |
| ८. आक्षेपार्ह व आर्थिक व्यवहारासंबंधी दक्ष राहणे आणि आक्षेपार्ह व नियमबाहय बाबी मु.का.अ. / मुख्य लेखा परिक्षकांच्या नजरेस आणून देणे. | |
| ९. मासिक व वार्षिक हिशेबांचे संकलन करणे. | |
| १०. सर्व पंचायत समिती कार्यालयांचे वर्षातून दोनदा अंतर्गत लेखा परिक्षण करून घेणे व त्याचबरोबर स्थानिक निधी लेखा परिक्षण व महालेखापाल यांचेकडील प्रलंबित परिच्छेद पुर्तता करणेकामी पाठपुरावा करणे व नियंत्रण ठेवणे. | |
| ११. जिल्हा परिषद कार्यालयाचे भांडार / कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती पडताळणीचे काम केले जाते. | |
| १२. निविदांची तपासणी करणे व आर्थिक अधिकारांच्या उल्लंघनावार नियंत्रण ठेवणे. | |
| १३. व्याज ठेवी व अन्य गुंतवणूकीच्या हिशेबाची तपासणी करणे. |
