|
भारतीय संविधानात कलम ४६ नुसार राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांची विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून यांचे संरक्षण करील यास अनुसरून महाराष्ट्र राज्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्या कल्याणार्थ विविध योजना सुरू केलेल्या आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी समाज कल्याण विभागामार्फत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासन, समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०००/प्र.क्र./१५५/अर्थसंकल्प दिनांक ४ नोव्हेंबर २००० अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १०० खाली ६ योजना व कलम १२३ खाली २ योजना समाज कल्याण विभागातील एकूण ८ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. |
