सांसद आदर्श ग्राम योजना

संसद आदर्श ग्राम योजना 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी सुरू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश सद्यस्थिती लक्षात घेऊन आदर्श भारतीय गावाविषयी महात्मा गांधींची व्यापक दृष्टी प्रत्यक्षात आणण्याच्या उद्देशाने आहे. संसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत, प्रत्येक संसद सदस्य ग्रामपंचायत दत्तक घेतो आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांसोबत सामाजिक विकासावर भर देताना तिच्या सर्वांगीण प्रगतीचे मार्गदर्शन करतो. ‘आदर्श ग्राम’ ही इतर ग्रामपंचायतींना प्रेरणा देणारे, स्थानिक विकास आणि प्रशासनाच्या शाळा बनण्याची कल्पना आहे. ग्रामीण लोकसंख्येचा समावेश करून आणि वैज्ञानिक साधनांचा लाभ घेऊन, संसद सदस्याच्या नेतृत्वाखाली ग्राम विकास आराखडा तयार केला जातो. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते मागणीने प्रेरित, समाजाने चालवलेले आणि लोक सहभागावर आधारित आहे.

उद्दिष्टे:

• ग्रामपंचायतींचा लोकसंख्येच्या सर्व वर्गांच्या राहणीमानात आणि जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा घडवून सर्वसमावेशक विकास साधता यावा.
• चांगल्या मूलभूत सुविधा, उच्च उत्पादकता, प्रगत मानवी विकास, उपजीविकेच्या चांगल्या सोयी पोहोचविणे
• कमी असमानता, अधिक अधिकार आणि हक्क, व्यापक सामाजिक समावेशन, समृद्ध सामाजिक भांडवल स्थानिक पातळीवर विकासाचे मॉडेल आणि प्रभावी स्थानिक प्रशासन तयार करणे.
• शेजारच्या ग्रामपंचायती शिकण्यास आणि जुळवून घेण्यास सक्षम, स्थानिक विकासाच्या शाळा म्हणून ओळखल्या गेलेल्या आदर्श गावांचा विकास करणे इतरांना प्रशिक्षण देणे.

फायदे आणि उपक्रम

• आदर्श ग्रामचे घटक
• वैयक्तिक विकास
• सामाजिक विकास
• मानव विकास
• आर्थिक विकास
• पर्यावरण विकास
• सामाजिक सुरक्षा
• मूलभूत सुविधा आणि सेवा

पात्रता:

• मूळ एकक म्हणून ग्रामपंचायत असावी.गावाची लोकसंख्या सपाट भागात 3000-5000 आणि डोंगराळ, आदिवासी आणि अवघड भागात 1000-3000 असावी. (ज्या जिल्ह्यांमध्ये हा एकक आकार उपलब्ध नाही, तेथे अपेक्षित लोकसंख्या आकाराच्या अंदाजे ग्रामपंचायती निवडल्या जाऊ शकतात.)
• संसद सदस्य देशाच्या कोणत्याही ग्रामीण भागातील त्यांच्या स्वत:च्या गावाव्यतिरिक्त किंवा त्यांच्या जोडीदाराच्या गावाशिवाय योग्य ग्रामपंचायत ओळखेल.
• संसद सदस्य एका ग्रामपंचायतीचे काम ताबडतोब सुरू करण्यासाठी ओळखेल आणि आणखी दोन ओळखेल ज्यावर थोड्या वेळाने काम सुरू होईल.
• खासदाराला त्यांच्या मतदारसंघातून ग्रामपंचायतीची निवड करावी लागते.
• राज्यसभेच्या सदस्याला ते निवडून आलेल्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून त्यांच्या आवडीची ग्रामपंचायत निवडावी लागते.
• शहरी भागात (जेथे ग्राम पंचायत नाही), संसद सदस्य जवळच्या ग्रामीण निवडणूक क्षेत्रातून ग्रामपंचायत ओळखेल.
• खासदाराने निवडलेल्या ग्रामपंचायती (ज्यांचा कार्यकाळ राजीनामा किंवा इतर कारणांमुळे संपला आहे) संसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चालू ठेवल्या जातील, संसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत उपक्रम जी.पी अंतर्गत त्या जी.पी मध्ये आधीच सुरू झाले असतील किंवा नसतील. नवीन निवडून आलेल्या खासदारांना त्यांच्या पसंतीचे जी.पी निवडण्याचा पर्याय असेल आणि 2019 नंतर आणखी दोन जी.पी.

लाभार्थी:

वरील नमूद प्रमाणे

लाभ:

वरील नमूद प्रमाणे